What Is E-shram Card (Labour Card) असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा ? मैंने अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर खो दिया है। मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकता हूं ?

असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा ?

सीएससी 

             देश भर में अपने जन सेवा केंद्र के माध्यम 3.50 लाख से अधिक केन्द्रों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सम्पूर्ण देश में डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी कर रही है। सीएससी-एसपीवी पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर्स योजनाओं के लिए नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। राज्य सरकारों के अलावा सीएससी-एसपीवी भी एनडीयूडब्ल्यू परियोजना के लिए नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

डाक विभाग (डाकघरो के माध्यम से) [INDIA POST]

डाक विभाग के अंतर्गत लगभग 1.55 लाख डाकघर हैं और वे पहले से ही पूरे भारत में आधार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे भी सीएससी-एसपीवी की तरह ही नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

एनपीसीआई [ NPCI ]

एनसीपीआई असंगठित कामगारों के बैंक खाते के सत्यापन और एनडीयूडब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए एपीआई उपलब्ध कराएगा।

यूआईडीएआई [ UIDAI ]

यूआईडीएआई इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय को आधार के माध्यम से असंगठित कामगारों का सत्यापन करने में समर्थ बनाएगा और आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एनडीयूडब्लयू पोर्टल के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने और समय-समय पर यथा आवश्यक अन्य संबंधित सहायता प्रदान करेगा।  

Official website : E-Shram (labour Card) Apply

                           जनता के प्रश्न और सरकार के जवाब 

        

सावल - 👉     ईश्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

उत्तर - 👉    पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं- • आधार संख्या • मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध • बैंक खाता टिप्पणी - यदि किसी कामगार के पास आधार संबद्ध मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता/सकती है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता/सकती है। .

सावल - 👉    कामगार को क्या लाभ होगा जब वह ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा?

उत्तर - 👉     पंजीकरण के बाद, उन्हें पीबीएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।

सावल - 👉    पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी?

उत्तर - 👉     नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।

सावल - 👉    ईश्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि है?

उत्तर - 👉     यह एक स्थायी संख्या है और जीवन भर के लिए मान्य है

सावल - 👉    कामगार कौन-कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं?

उत्तर - 👉    कामगार ईश्रम पोर्टलों पर जाकर या निकटतम सीएससी के " जन सेवा केंद्र " माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाईल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते है।

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सावल - 👉   व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है? 

उत्तर - 👉     पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, जोकि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर पर यूजर को केवल समबंधित कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगारों को समबंधित कार्य कोड का चयन करना होगा और जोकि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा।

सावल - 👉    नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज़ जमा किए जाने होंगे?

उत्तर - 👉     उन्हे बैंक खाते के ब्यौरे के साथ अपना आधार कार्ड/संख्या साथ रखना होगा।

सावल - 👉    पेशा क्या है?

उत्तर - 👉     किसी व्यक्ति का सामान्य या प्रमुख कार्य या व्यवसाय, विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में, पेशा कहलाता है।

रोजगार योजनाएं

पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कार्य हेतु आवेदन करने का हकदार है।

लाभ

प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।.

नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है.

दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना

पात्रता

 

भारतीय नागरिक होना चाहिए.

15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।.

महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।.

लाभ

 

दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।.

 

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

पात्रता

 

कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक।

लाभ

 

इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।

पीएम स्वनिधि

पात्रता

 

भारतीय नागरिक होना चाहिए

फेरीवाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र हैं;

फेरीवाले, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।

लाभ

 

10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।

नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

पात्रता

 

भारतीय नागरिक होना चाहिए

12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए पीएमकेवीवाई में नामांकन कर सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार जिसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होके लिए लागू होगा।

लाभ

 

युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।

कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।

निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहितकरना।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

पात्रता

 

भारतीय नागरिक होना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

विनिर्माण क्षेत्र में10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में कार्य करने हेतु कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

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Railway MCF Apprentice Recruitment (Raebareli) 2020

Railway MCF Apprentice Recruitment (Raebareli) 2020 

ailway MCF Apprentice Recruitment 2020

Railway MCF Apprentice Recruitment

Modern Coach Factory, Raebareli)

Post Name – MCF Apprentice

Starting Date – 02-November-2020

• Last Date – 01-December-2020

• Fee Payment Last Date – 02-December-2020

• Merit List Released – 15-31 December 2020

• Exam Date – Available Soon

Fee

APPLICATION FEE

• General/OBC– Rs.100/-

• SC/ST/PH – No Fee

• All Category Women – No Fee

• Pay the Examination Fee Through Cash at E Challan Mode or Pay Through Debit Card / Credit Card / Net Banking Only

Age Limit

(As on 01/December/2020)

Minimum- 15 Years

Maximum- 24  Years

Age Relaxation (Upper Age Limit)-

SC/ST – 05 Years

OBC – 03 Years

Post Name

Post Name – MCF Apprentice

Trade & Category Wise Details-:

Fitter – 55 Post

(Gen- 24, SC- 08, ST- 04, OBC- 14, EWS- 05)

Welder – 20 Post

(Gen- 10, SC- 03, ST- 01, OBC- 05, EWS- 01)

Electrician – 35 Post

(Gen- 16, SC- 05, ST- 02, OBC- 09, EWS- 03)

Pay Scale – As per Apprenticeship Act ,1961

Educational Qualification – Candidates who have completed their Class 10th level of Examination with minimum 50% marks & along with having ITI Certification in relevant stream will be eligible for this recruitment.

How to Apply for Railway MCF Apprentice Recruitment Online Form  2020 : Candidates can apply through link provided below or they can also apply through official site of the  Railway  Coach Factory ,Kapurthala before 01/December/2020

Requites of Online Application Form-:

Scanned Photograph

Scanned Signature

*Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Mode of Selection for Railway MCF Apprentice Recruitment Online Form 2020 : Selection will be based on Merit List

Download Notification

Apply Form 

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बिहार पुलिस में निकाली गई सिपाही की 8415 भर्तियों के लिए आवेदन

 केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस में निकाली गई सिपाही की 8415 भर्तियों के लिए आवेदन की प्रकिया शुरू हो गई है। 12वीं पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के खाली पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2020 है। 

बिहार पुलिस में निकाली गई सिपाही की 8415 भर्तियों के लिए आवेदन 

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CIBIL KYA HAI ? CIBIL KAHA CHECK HOGA ? CIBIL CHECK KARNE KA KYA CHARGE HAI ? CIBIL KE FAYDE

 CIBIL क्या है? यह क्या करता है? | सिबिल स्कोर के बेहतर होने के हैं कई फायदे, कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेने में रहती है आसानी

सिबिल स्कोर से पिछले कर्ज की जानकारी मिलती है। इसलिए बैंक से कर्ज और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अच्छा सिबिल स्कोर होना जरूरी होता है। नियमित कर्ज चुकाने से क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है।

 सिबिल स्कोर 300 से 900 अंकों के बीच होता है। अगर स्कोर 750 अंक या उसके का होता है तो ज्यादा पर कर्ज मिलना आसान होता है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर होता है, उतनी ही आसानी से कर्ज मिलता है। 

सिबिल स्कोर 24 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से बनता है।

1) सिबिल स्कोर से जुड़ी खास बातें...

आजकल कई तरह की वेबसाइट हैं जो सिबिल स्कोर के बारे में जानकारी देती हैं। फिर भी सिबिल की वेबसाइट पर जाना बेहतर रहता है। इसके लिए cibil.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यहां से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। 

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इसके लिए आपको 200/300 रुपये का भुगतान 12 महीनेके लिए करना होगा। इसमे 12 रिपोर्ट देख सकते हैं हर महीने मे एक बार  इसमें एक बार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगी और उस प्रोसेस के बाद आप सिबिल स्कोर और रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यह सिबिल स्कोर आपके ईमेल पर भी आएगा।

सिबिल रिपोर्ट सुधारने के लिए आपको समय पर अपने बिलों का भुगतान करते रहना चाहिए। अगर आप लगातार 6 महीने तक वक्त में कर्ज चुकाते हैं, तो सिबिल रिपोर्ट में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट और बकाया रकम को कम रखना चाहिए।

 क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए और ना ही बहुत सारे लोन के लिए आवेदन करना चाहिए। होम लोन, ऑटो लोन जैसे सिक्योर्ड लोन को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और अनसिक्योर्ड लोन लेने से बचना चाहिए। 

आपको अपना क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद करने से बचना चाहिए और लगातार अपने ज्वाइंट अकाउंट खातों की, सिबिल स्कोर की समीक्षा करते रहना चाहिए।

30% सिबिल स्कोर इस बात पर निर्भर करता है कि आप वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं या नहीं। 25% सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन पर, 25%क्रेडिट एक्सपोजर पर और 20% कर्ज के इस्तेमाल पर निर्भर करता है।

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CIBIL क्या है? यह क्या करता है?

CIBIL Limited, भारत की पहली क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनी है, जिसे आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो के तौर पर भी संदर्भित किया जाता है. हम ऋणों और क्रेडिट कार्ड के संबंध में व्यक्तियों और वाणिज्यिक निकायों के भुगतान का रिकॉर्ड एकत्रित करते हैं और उसे बनाए रखते हैं. 

यह रिकॉर्ड हमें बैंक और दूसरे ऋणदाताओं द्वारा मासिक आधार पर सबमिट किए जाते हैं; इस जानकारी का उपयोग करके व्यक्ति का CIBIL स्कोर और रिपोर्ट विकसित की जाती है, जिससे ऋणदाता, ऋण के आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें स्वीकृति देते हैं.

 क्रेडिट ब्यूरो को RBI द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और उसका नियंत्रण क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन कंपनीज़ (विनियम) अधिनियम 2005 द्वारा किया जाता है.

हमारे बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

मेरे लोन की मंजूरी पाने के लिए मेरा क्रेडिट स्कोर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

CIBIL स्कोर, ऋण आवेदन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. आवेदक द्वारा आवेदन फ़ॉर्म भरने और उसे ऋणदाता को सौंपने के बाद, ऋणदाता सबसे पहले आवेदक के CIBIL स्कोर और रिपोर्ट की जांच करता है. अगर CIBIL स्कोर कम है, तो हो सकता है कि ऋणदाता आगे आवेदन पर विचार ही न करे और उसे उसी समय अस्वीकार कर सकता है. अगर CIBIL स्कोर अधिक है, तो ऋणदाता आवेदन को देखेगा और यह तय करने के लिए कि क्या आवेदक क्रेडिट देने योग्य है, उसके अन्य विवरणों पर विचार करेगा. CIBIL स्कोर, ऋणदाता के लिए शुरुआती इम्प्रेशन के तौर पर काम करता है, स्कोर जितना अधिक होगा, आपके ऋण की समीक्षा होने और स्वीकृत होने की संभावनाएं उतनी ही बेहतर होंगीं. ऋण दिए जाने का फैसला पूरी तरह ऋणदाता पर निर्भर है और CIBIL किसी भी मामले में यह फैसला नहीं करता है कि ऋण/क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं.

अपने क्रेडिट स्कोर को मैं कैसे सुधार सकता हूँ?

आप अच्छा क्रेडिट इतिहास बरकरार रखते हुए अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार सकते हैं. इसे कर्जदाताओं द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है और इसे 6 सरल नियमों के साथ किया जा सकता है :

हमेशा अपनी देय राशि समय पर अदा करें.

विलंबित भुगतानों को देनदारों द्वारा नकारात्मक रूप से देखा जाता है.

अपने बैलेंस हमेशा कम रखें.

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अत्यधिक क्रेडिट का उपयोग करना हमेशा उचित नहीं होता, अपने इस उपयोग को नियंत्रित रखें.

क्रेडिट का स्वस्थ मेल बरकरार रखें.

संरक्षित (जैसे होम लोन, ऑटो लोन) और असंरक्षित लोन्स (जैसे पसर्नल लोन, क्रेडिट कार्डस) का स्वस्थ मेल रखना बेहतर है. बहुत अधिक असंरक्षित लोन्स को नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है.

नए क्रेडिट का आवेदन मध्यम तरीके से करें.

आप क्रेडिट को अत्यधिक आवश्यकता के रूप में नहीं दिखाएं, नई क्रेडिट के लिए सावधानी से आवेदन करें.

अपने सह हस्ताक्षरकर्ता, गारंटीशुदा और संयुक्त अकाउंट्स की निगरानी मासिक रूप से करें.

सह- हस्ताक्षरकर्ता, गारंटीशुदा या संयुक्त रूप से धारित खातों में हुए गलत भुगतानों के लिए आपको बराबर का जिम्मेदार माना जाता है. आपके सह धारक (या गारंटीड व्यक्ति) की लापरवाही आपके ज़रूरत के समय में क्रेडिट पाने के लिए आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

पूरे वर्ष अपने क्रेडिट इतिहास की बार-बार समीक्षा करते रहें.

लोन आवेदन की अस्वीकृति जैसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंगों को टालने के लिए समय-समय पर अपनी सीआईआर खरीदते रहें.

मेरे क्रेडिट स्कोर को कौन से प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं?

CIBIL स्कोर, आपके क्रेडिट इतिहास की 3 अंकों का सांख्यिक सारांश है, जिसे आपकी CIBIL रिपोर्ट पर मौजूद 'खाते' और 'पूछताछ' अनुभागों में मिलने वाले विवरण का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और यह 300 से 900 के बीच होता है. 

आपका स्कोर 900 के जितना करीब होता है, आपके ऋण आवेदन के स्वीकृत होने की उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं.

4 maor factors

. क्या CIBIL मेरे रिकॉर्ड को हटा सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है?

CIBIL आपकी CIR में प्रदर्शित रिकॉर्ड को हटा नहीं सकता या उसमें बदलाव नहीं कर सकता है; हम सिर्फ़ अपने सदस्यों (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) द्वारा हमें दिए गए व्यक्तियों के रिकॉर्ड को एकत्रित करते हैं. इसमें कोई ‘अच्छा’ और ‘खराब’ क्रेडिट या डिफ़ॉल्टर की सूची भी नहीं होती है.

जब मेरा स्कोर "NA" या "NH” होता है, तो इसका क्या मतलब होता है?

“NA” या “NH” का स्कोर होना किसी भी तरह से खराब बिल्कुल नहीं है. इसका मतलब नीचे दिए गए आशय में से कोई एक हो सकता है:

आपके पास कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है या आपके पास स्कोर बताने के लिए कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है यानी आप क्रेडिट सिस्टम में नए हैं.

पिछले कुछ वर्षों में आपकी कोई क्रेडिट गतिविधि नहीं है

आपके पास सभी एड-ऑन क्रेडिट कार्ड हैं और आपका कोई भी क्रेडिट एक्सपोज़र नहीं है

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जबकि इन स्कोर को ऋणदाता द्वारा नकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता है, फिर भी कुछ ऋणदाताओं की क्रेडिट नीति उन्हें “NA” या “NH” (ऐसे आवेदक जिनका कोई भी क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है) 

स्कोर वाले आवेदकों को ऋण प्रदान करने से रोकती है. इसलिए, हो सकता है कि किसी अन्य स्थान पर ऋण के लिए आवेदन करने पर आपके लिए बेहतर संभावनाएं मौजूद हों.

सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर 2.0 क्या है?

CIBIL स्कोर 2.0, CIBIL स्कोर का नया, अपडेट किया गया संस्करण है, जिसे उपभोक्ता की प्रोफ़ाइल और क्रेडिट डेटा के मौजूदा रुझानों और बदलावों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. 

बैंक तेज़ी से नए संस्करण पर स्विच कर रहे हैं और हो सकता है कि पुराने संस्करण से तुलना करने पर आपको नए संस्करण में अंतर दिखाई दे (यानी, हो सकता है कि स्कोर 2.0, पुराने संस्करण के मुकाबले कम हो). 

कृपया ध्यान दें, डैशबोर्ड पर प्रदर्शित स्कोर, पुराना संस्करण है. हालांकि, क्रेडिट स्कोर में इस अंतर से ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान क्रेडिट से जुड़े फैसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

 क्योंकि ऋण के आवेदन को प्रोसेस करते समय स्कोर के दोनों संस्करणों की पात्रता सीमा अलग अलग हो सकती है. ऋणदाता, जिस संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, उस पर निर्भर करते हुए उनका ऋण योग्यता का मापदंड अलग-अलग हो सकता है. 

CIBIL स्कोर 2.0 में उन व्यक्तियों के लिए जोखिम इंडेक्स स्कोर सीमा भी प्रस्तुत की गई है, जिनका क्रेडिट इतिहास 6 माह से कम समय का है. इन व्यक्तियों को पुराने संस्करण में

 “कोई इतिहास नहीं– NH” की श्रेणी के तहत श्रेणीबद्ध किया गया था. इस स्कोर की सीमा 1 – 5 है, जिसमें 1 “उच्च जोखिम” को और 5 “कम जोखिम” दर्शाता है.

स्कोर और इंडेक्स

  व्याख्या (यानी यह स्कोर किन लोगों के लिए प्रदर्शित होता है)

NA या NH

·     व्यक्ति का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है; इसलिए हमें कोई भी जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई है

·     व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट में सिर्फ़ पूछताछ हो सकती है यानी बैंकों ने क्रेडिट रिपोर्ट को एक्सेस किया है लेकिन उसे कोई भी ऋण नहीं दिया हो

·     उस व्यक्ति के लिए हमें पिछले 24 महीनों में क्रेडिट की कोई जानकारी रिपोर्ट नहीं की गई हो

1-5

·     व्यक्ति का क्रेडिट इतिहास 6 माह से कम अवधि पहले का हो

·     यह इंडेक्स जितना उच्च होगा, जोखिम उतना ही कम होगा

300-900

·    व्यक्ति का क्रेडिट इतिहास 6 माह से ज़्यादा अवधि का है और उसके क्रेडिट इतिहास की जानकारी हमें पिछले 24 माह में की गई हो

·     यह स्कोर जितना उच्च होगा, जोखिम उतना ही कम होगा

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 अब इन लोगो का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाईसेंस

ड्राइविंग करना तो सबका शौक होता है आपको जैसे ही गाडी चलाना आ जाती है आप वैसे ही अपना ड्राइविंग लाईसेंस अप्लाई कर देते है लेकिन वाही कुछ लोग ओसेसे भी होते है जो अपना ड्राइविंग लाईसेंस पाने के लिए बेचोलिये की मदद लेते है और ये बिचोलिये बिना किसिस टेस्ट के इन्हें इनका ड्राइविंग लाईसेंस प्रोवाइड करवा देते है !

यातायात परिवहन विभाग ने बड़ा फेरबदल किया

लेकिन अब यातायात परिवहन विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हां, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जल्द ही इंदौर की तर्ज पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बनेगा। जिससे उन लोगों के ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेंगे जिन्हें गाड़ी चलाना आता होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

जिले में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में जाना होगा। यहां पर लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को इसी आधुनिक ट्रेक पर ही वाहन चलाना होगा। अगर आपका वाहन जरा भी ट्रेक को छुआ या बाहर आया, तो अकुशल मानकर लाइसेंस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से एक ओर अपात्र व्यक्ति का लाइसेंस नहीं बन सकेगा, वहीं दलालों के चंगुल से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी।

वहीं लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन ही अपाइंटमेंट लिया जा सकेगा और स्टेटस की जानकारी भी कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही साथ अब लोगों के लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगा। सीधे घर पर ही आपका लाइसेंस पहुंच जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने वाहन के रिन्यूवल की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीयन प्रमाण पत्र सहित अन्य वाहनों के दस्तावेज शामिल हैं। इस बारे में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने आदेश जारी किए हैं। अब दिसंबर महीने तक वे लोग चालान से बच सकेंगे जिनके दस्तावेज रिन्यूवल नहीं हो पाए हैं। हालांकि 31 दिसंबर तक हर हाल में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना होगा।

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आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश | जानिए अनलॉक4 में क्या खुलेगी और बंद रहेंगी ?

*MHA ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की*

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर 2020 से लागू होने वाले अनलॉक 4 में, गतिविधियों के फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

*अनलॉक -4 की खास बातें*

– 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज

– 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त

– 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति

– ओपन एयर थियेटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे

– 21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशानिर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे

– मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे

 21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे

– राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित कर पाएंगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी।

किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

 

*नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं*

MHA के परामर्श से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेल मंत्रालय (MOR) द्वारा श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।

सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की छत के साथ अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है, सामाजिक गड़बड़ी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान।

21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और जारी रहेगी प्रोत्साहित रहो। हालाँकि, निम्नलिखित अनुमति दी जाएगी केवल २१ सितंबर २०२० से प्रभावी होने पर, कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किया जाएगा:

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के आकलन के आधार पर, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में सीओवीआईडी ​​-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

*निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्र के बाहर अनुमति दी जाएगी:*

(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।

(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

30 सितंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

नियंत्रण क्षेत्र के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

ये कंटेनर ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।

राज्यों को कंटेनर ज़ोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए नहीं

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाग / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी।

 

अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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Bihar Police SI & Sergeant Online Form 2020 | Last Date of Registration – 24-September-2020

 Bihar Police SI & Sergeant Online Form 2020 (2213 Posts)

Starting Date – 16-August-2020

                                    Download Official Notice

• Last Date of Registration – 24-September-2020

• Fee Payment Last Date – 24-September-2020

General / EWS /EBC/BC – Rs.700/-

• SC/ST – Rs.400/-

• The candidate can pay the exam fee through online by credit card or debit card or net banking.

AGE LIMIT

(As on 01/August/2020)

Minimum Age  20 Years

Maximum Age – 37 Years (Male)

Maximum Age – 40 Years (Female)

Age Relaxation (Upper Age Limit)- As Per Rule

Post Name – SI (Sub Inspector) & Sergeant

Category Wise Post Details-:

Sub Inspector – 1998 Posts                                    Sergeant – 215 Posts

General – 724 Post                                                    General – 86 Post

                        EWS – 199 Post                                                         EWS – 21 Post                  

BC – 280 Post                                                             BC – 26 Post

EBC – 387 Post                                                          EBC – 39 Pos

SC – 333 Post                                                            SC – 34 Post

ST – 17 Post                                                               ST – 02 Post

BC Female – 58 Post                                                BC Female – 07 Post

Pay Scale – Rs. 35,400/- – 1,12,400/- ( Level – 6)

Educational Qualification – Candidates having Bachelor’s Degree in Any Stream From Any Recognized University in India will be considered for this post.

Physical Details:-

Height – 

Male – General/ OBC – 165 Cms 

Male – EBC/SC/ST : 160 CMS

Female – 155 Cms

Chest – 79 Cms – 84 Cms (Male)

Running

Male – 1 Mile (1600 Mtr) in 06 Min. 30 Second

Female – 1 Km in 6 Minutes.

High Jump

Male – 04 Feet 

Female – 03 Feet

Long Jump 

Male – 12 Feet

Female – 09 Feet

Gola Fek

Male – 16 Pound Gola Through 16 Feet

Female – 12 Pound Gola Through 10 Feet

How to Apply For BPSSC Bihar Police SI & Sergeant Online Form 2020 – Interested candidates can apply through link provided below or they can also apply through official site of the BPSSC before 24/September/2020.

Requisites of Online Application Form-:

Photograph

Signature

Mode of Selection for BPSSC Bihar Police SI & Sergeant Online Form 2020 – Selection Will be based on -:

Prelims / Mains Examination

PET

PST

Medical Examination

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Army 12th pass student's Technical Entry Scheme Join Indian Army Online Form 2020

 Army 12th pass student's Technical Entry Scheme Join Indian Army Online Form 2020

Application Begin : 10/08/2020

Last Date for Apply Online : 09/09/2020

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कोइ भी बैंक लोन पाँच मिनट में आपको दे देगा बस करें ये काम ? बैंक से लोन लेने के लिए जरूर करें ये काम ?

 

सिबिल क्या है ? बैंक से लोन लेने के लिए जरूर करें ये काम ?👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

*सिबिल पहला और सबसे बड़ा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है - जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी RBI द्वारा •
*सिबिल  एक कंपनी है जो बैंकों, ऋण से उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास पर जानकारी एकत्र करती है(बैंक संस्थानों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का)•

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आप सभी को छात्रों के लिए पैन कार्ड के बारे में जानना चाहिए

 आप सभी को छात्रों के लिए पैन कार्ड के बारे में जानना चाहिए

स्थायी खाता संख्या PAN NUMBER जिसे आमतौर पर पैन कहा जाता है, भारत के पहचान प्रमाण के आधिकारिक दस्तावेजों में से एक है!

जो सभी आय-प्राप्त व्यक्तियों या गैर-व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है।  साथ ही, यह उन छात्रों द्वारा आगे पहुँचा जा सकता है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।  भारत सरकार ने सभी व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य कर दिया है जिसमें छात्रों के लिए भी पैन कार्ड शामिल है।  यह एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य कर सकता है और इसका उपयोग छात्रों को घरेलू या विदेश में अध्ययन करने के लिए शिक्षा ऋण लेने के लिए भी किया जा सकता है।

जैसा कि पैन कार्ड वयस्कों और नाबालिगों दोनों के पास हो सकता है, छात्रों के लिए पैन कार्ड स्कूल पहचान पत्र के वैकल्पिक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य कर सकता है।  इसलिए, छात्रों को पैन कार्ड जारी करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

यहां बताया गया है कि छात्र पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं

 पैन कार्ड छात्रों के लिए बेहतर जीवन पाने के लिए कई लाभ के साथ आता है और भविष्य की संभावना से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।  पैन कार्ड भारत के आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में जारी किया जाता है।  पैन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए, यूटीआईआईटीएसएल और एनएसडीएल छात्रों के लिए आवेदन करने के लिए सबसे प्रामाणिक प्लेटफार्म हैं।  नीचे बताए गए चरणों का पालन करना आवश्यक है

Step1: NSDL या UTIISL की वेबसाइट पर जाएं

 https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html या http://www.myutiitsl.com/PANONLINE

 चरण 2: यदि आप एक नए आवेदक हैं, तो आपको फॉर्म 49 ए भरना होगा।  आवश्यक जानकारी को ध्यान से भरने और समान जमा करने के बाद, आवेदक को 15 अंकों का एक पावती नंबर प्राप्त होगा।  आवेदक को भविष्य के कदमों के लिए मुद्रित फॉर्म को सहेजने और प्राप्त करने की आवश्यकता है।

 चरण 3: आवेदक को पैन कार्ड के प्रसंस्करण के लिए शुल्क जमा करना होगा।  यदि आवेदक भारत का है, तो उन्हें Application 110 [आवेदन शुल्क + 93.00 + 18.00% GST] का भुगतान करने की आवश्यकता है और भारत के बाहर आवेदन करने वाले छात्रों को [1020 [आवेदन शुल्क .00 93.00 + 18.00% GST / डिस्पैच चार्ज ₹ 771.00] का भुगतान करने की आवश्यकता है।  पैन कार्ड जारी करने के लिए भुगतान को मुंबई में देय डेबिट / क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है

 चरण 4: अपने दो-हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो को आवश्यक हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के साथ मुद्रित फॉर्म (पावती कॉपी) के साथ संलग्न करें।  आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जन्मतिथि का प्रमाण और पैन के भुगतान का प्रमाण संलग्न करें और इसे आयकर विभाग को भेजें।

चरण 5: सफल प्रस्तुत करने के बाद, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फॉर्म जमा करने के 15 दिनों के भीतर आयकर कार्यालय पहुंच जाए।

 चरण 6: आयकर कार्यालय पहुंचने के बाद, यह केवल आयकर विभाग द्वारा CBDT की देखरेख में जारी किया जाएगा।

 आवेदक अपने पैन को उसी प्रक्रिया से अपडेट करवा सकते हैं।  आवेदक को प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए "पैन विवरण में परिवर्तन या सुधार" पर क्लिक करने की आवश्यकता है।  अगर यूटीआईआईटीएसएल या एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदक अपना नाम बदल सकता है, तो गलत पता या पता या जन्मतिथि पा सकता है।

छात्र ऑफलाइन के लिए पैन कार्ड लागू करने की प्रक्रिया

 वे छात्र जो पैन कार्ड रखने के इच्छुक हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा के बारे में नहीं जानते हैं, वे ऑफ़लाइन काम कर सकते हैं।  भारत में रहने के लिए आवेदकों को समान फॉर्म 49A भरना होगा।  पैन कार्ड प्राप्त करने के इच्छुक कई व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक कागजी पद्धति का पालन किया जाता है।  नीचे छात्रों के लिए पैन कार्ड ऑफ़लाइन लागू करने के चरण दिए गए हैं:

 चरण 1: NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से फॉर्म 49A की एक प्रति डाउनलोड करें

Step 2: Depending on the age at the time of applying the form, tick the option for a Minor PAN card as given in the form.

Step 3: Carefully fill the form and submit along with the documents required and duly signed or with thumb impression at the nearest TIN facilitation center.

Step 4: You will receive an acknowledgment copy from the center and PAN card will be issued by the Income Tax Department of India after the application is verified and processed by the concerned authorities.

Credit Score affects your Loan & Credit Card Eligibility

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Documents required for possessing PAN Card for Students

For availing PAN Card, students should carry following documents:

Passport-sized photograph

Proof of Identity-

Students can submit any of the following documents as a proof of identity:

Passport Copy

Aadhaar Card Copy

Driving Licence Copy

Voter ID copy

Ration Card Copy

Bank Certificate duly signed by Branch Manager

Proof Of Address –

Any one of the following documents can be submitted by students as a Proof of Address:

Passport Copy

Aadhaar Card Copy

Driving Licence Copy

Voter ID copy

Ration Card Copy

Bank Certificate duly signed by Branch Manager

Bank Account Statement (Not more than 3 months)

Electricity/Gas connection/ Telephone Bill (Not more than 3 months)

Post office pass book containing the applicant’s address

Credit Card Statement

Benefits of Having PAN Card for Students

1. Proof of Identity: PAN card act as an official document for identification proof that one belongs to country of India. It is one of the universally accepted proof both by government institutions as well as private institutions.

2. Applying for loan: Many of the students who want to study further or want to go abroad and suffer from financial crisis, can use PAN card for raising loan from banks or any financial institutions. For getting loans PAN card requirement is a must.

3. Validity: Once a student applies for PAN card, it goes unchanged and does not require any change or replacement. This document individuals to link all their financial transactions through one single identity card.

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सन् 2030 तक विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का Unique Identification Card बनवाया जाएगा

World Bank , Bill and Melinda gates foundation, Omidyar Network, British government, Australian Government 

इन सबके द्वारा मिलकर सन् 2014 में एक Program launch किया गया जिसका नाम है ID4D Program.

इस Program को Launch करने का मुख्य उद्देश्य सन् 2030 तक विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का Unique Identification Card बनवाया जाएगा जिसमें उसकी Biometric data से लेकर अन्य सभी जानकारीयां उपलब्ध होंगी...जोकि धीरे-धीरे विश्व के सभी देशों में लागू कराया जा रहा है ( जैसे भारत में पहले UIDAI अब Unique Health ID Card, Estonia, Botswana, Africa में अन्य नामों से)

ID4D Program को गति देने के लिए सन् 2019 में ब्रिटेन के द्वारा 💶 यूरो 15 million का दान दिया गया...

ID4D Program हेतु World Bank प्रतिवर्ष US$ 1 MILLION का Contribution करता है....

अब ऐसा क्या कारण है कि जिन  अंग्रेजों कि नीति हमेशा से जनता को लूटना, मारना और अत्याचार करना रही है आज वह आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उनका सहयोग आपकी ही सरकारों के द्वारा किया जा रहा है... दरअसल किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों का data सुरक्षित होना बहुत आवश्यक होता है परन्तु UHID के प्रसार का मुख्य कारण विश्व में रहने वाले सभी लोगों का डेटा और Privacy वैश्विक सत्ता के पास पहुंचाना है....ताकि सभी व्यक्तियों की Personal information उनके पास उपलब्ध हो...

दूसरा मुख्य कारण - जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी भी Unique Health ID में Digitally उपलब्ध कराई जाएगी जोकि सरकार और World Bank, Bill and Melinda gates foundation, Britain को आसानी से उपलब्ध हो सकेगी अब आप कल्पना कीजिए भारत में Vaccination का Program Start हुआ और लगभग 135 करोड़ की जनता में से 35 करोड़ ने Vaccine लगवाई बाकि ने नहीं... तो UHID के माध्यम से सरकारों को इसकी जानकारी तुरन्त उपलब्ध हो जाएगी कि कितने लोगों ने Vaccine लगवाई है और कितने लोगों को अभी लगवाना बाकि है... जिसके लिए Bill and Melinda gates, Omidyar Network,  world Bank, Britain सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि 135 करोड़ में केवल 35 करोड़ Vaccination कैसे ??

तब सरकार आपके UHID Card को चैक करेगी और आपको Vaccine लगावा दिया जाएगा।

वन्देमातरम् 

राजीव दीक्षित अमर रहें 🙏🙏🚩🚩

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Microprocessor Challenge - Innovate Solutions for #AatmaNibharBharat

 स्वदेशी Microprocessor Challenge - Innovate Solutions for #आत्मनिर्भर भारत

BACKGROUND OF स्वदेशी MICROPROCESSOR CHALLENGE

Under #AatmaNibharBharat Abhiyan, there is a growing need for Swadeshi Compute Hardware, that shall be part of every Smart Device deployed in different domains, including Electronics for public utility services such as Surveillance, Transportation, Environmental condition monitoring, to commodity appliances like smart fans/ locks/ washing machines. In addition, with growing penetration of smart electronics in strategic areas including Space, Defence and Nuclear energy, the need for Swadeshi Compute Hardware is crucial. It is not just the cost or embargo that drives this need, but also the dependence on external vendors, long term sustenance, quick enhancements to suit the ever-growing requirements, and most-importantly Security, which drives #AatmaNirbharta in Hardware domain, as the only option.

Under Microprocessor Development Programme spearheaded by MeitY at C-DAC, IIT Madras and IIT Bombay, not only the family of industry-grade Microprocessors has been designed from the scratch but also the compute ecosystem around them has been evolved as a step towards meeting India's future requirements.

SCOPE OF स्वदेशी MICROPROCESSOR CHALLENGE !

To provide further impetus to the strong ecosystem of start-ups, innovators & researchers in the country, MeitY announces Swadeshi Microprocessor Challenge made available by IIT Madras (शक्ति processors) and C-DAC (वेगा processors), powered by FPGA Boards of XILINX which is supported by CoreEL Technologies, to promote a culture of innovation and entrepreneurship by taking up complex designs in the country and innovate frugal solutions around home-grown processor ecosystem, catering to both global and domestic requirements.The incubation support to the winning teams will be provided by an Incubator located at their geographical proximity coordinated by Maker Village.

Give your ideas a jump-start by sculpting your innovation with Technical support, Business mentorship augmented with Hardware, Software and funding support of total Rs. 4.30 Crore from MeitY to applicants at various stages of the Challenge as following.

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प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-पीएम (SYM) । प्रत्येक ग्राहक को 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी

भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-पीएम (SYM) ।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-पीएम (SYM)

असंगठित श्रमिक ज्यादातर गृह आधारित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, कोबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद खाता श्रमिक, कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-विज़ुअल श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्हें नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

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2. पीएम-एसवाईएम की विशेषताएं: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत सब्सक्राइबर को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे: 
(i) न्यूनतम बीमित पेंशन: पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। / - 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह। 
(ii) पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। 
(iii)   यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले), उसका / उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने का हकदार होगा या बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल जाएगा और वापसी। 

3. सब्सक्राइबर द्वारा योगदान: पीएम-एसवाईएम में सब्सक्राइबर का योगदान उसके / उसके बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। ग्राहक को पीएम-एसवाईएम में शामिल होने की उम्र से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है। प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान का विवरण दिखाने वाला चार्ट निम्नानुसार है:

प्रवेश आयु	अधिवर्षता आयु	सदस्य का मासिक योगदान (रु।)	केंद्रीय सरकार का मासिक योगदान (रु।)	कुल मासिक योगदान (रु।)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
18	60	55	55	110
19	60	58	58	116
20	60	61	61	122
21	60	64	64	128
22	60	68	68	136
23	60	72	72	144
24	60	76	76	152
25	60	80	80	160
26	60	85	85	170
27	60	90	90	180
28	60	95	95	190
29	60	100	100	200
30	60	105	105	210
31	60	110	110	220
32	60	120	120	240
33	60	130	130	260
34	60	140	140	280
35	60	150	150	300
36	60	160	160	320
37	60	170	170	340
38	60	180	180	360
39	60	190	190	380
40	60	200	200	400

APPLY PM SYM CLICK NOW

4. केंद्र सरकार द्वारा योगदान का मिलान: पीएम-एसवाईएम 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहां निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान लाभार्थी और चार्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान द्वारा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करता है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा, 60 वर्ष की आयु तक 100 / - प्रति माह का योगदान करना आवश्यक है।

5. PM-SYM के तहत नामांकन प्रक्रिया: ग्राहक के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना आवश्यक है। पात्र ग्राहक निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC eGovernance Services India Limited (CSC SPV)) का दौरा कर सकते हैं और स्व-प्रमाणन आधार पर आधार संख्या और बचत बैंक खाते / जन-धन खाता नंबर का उपयोग करके PM-SYM के लिए नामांकित हो सकते हैं। 
बाद में, सुविधा प्रदान की जाएगी जहां ग्राहक पीएम-एसवाईएम वेब पोर्टल पर भी जा सकते हैं या स्व-प्रमाणन के आधार पर आधार नंबर / बचत बैंक खाते / जन-धन खाता संख्या का उपयोग करके मोबाइल ऐप और स्व-रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं।

6. नामांकन एजेंसियां: नामांकन सभी सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा। असंगठित श्रमिक अपने आधार कार्ड और बचत बैंक खाता पासबुक / जनधन खाते के साथ अपने निकटतम सीएससी पर जा सकते हैं और योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले महीने के लिए अंशदान राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा जिसके लिए उन्हें एक रसीद प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक ग्राहक को 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी

7. सुविधा केंद्र: एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय, ईएसआईसी / ईपीएफओ के कार्यालय और केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालय योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों को इसके लाभ और उनके संबंधित केंद्रों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेंगे। 
इस संबंध में, एलआईसी, ईएसआईसी, ईपीएफओ के सभी कार्यालयों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों द्वारा किए जाने की व्यवस्था नीचे दी गई है, संदर्भ में आसानी के लिए: 

1.   सभी एलआईसी, ईपीएफओ / ईएसआईसी और केंद्रीय के सभी श्रम कार्यालय राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए एक "सुविधा डेस्क" की स्थापना कर सकती हैं, योजना की विशेषताओं के बारे में मार्गदर्शन   कर सकती हैं और उन्हें निकटतम CSC को निर्देशित कर सकती हैं 
। प्रत्येक डेस्क में कम से कम एक कर्मचारी हो सकता है। 
3।  उनके पास मुख्य द्वार पर पृष्ठभूमि, स्टैंडी और असंगठित श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त संख्या में ब्रोशर छपे होंगे। 
4.   असंगठित श्रमिक आधार कार्ड, बचत बैंक खाते / जनधन खाते और मोबाइल फोन के साथ इन केंद्रों का दौरा करेंगे। 
5.   हेल्प डेस्क में इन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त बैठने और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। 
6.   योजना के बारे में असंगठित श्रमिकों की सुविधा के लिए कोई अन्य उपाय, उनके संबंधित केंद्रों में।

8.फंड मैनेजमेंट: पीएम- एसवाईएम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। LIC पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार किया जाएगा।

9. निकास और निकासी: इन श्रमिकों के रोजगार की कठिनाइयों और अनियमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है। निकास प्रावधान इस प्रकार हैं: 
(i)   यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी का अंशदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा। 
(ii)   यदि सब्सक्राइबर 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु से पहले यानी 60 वर्ष की आयु तक, लाभार्थी का अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो। 
(iii)  यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी इस योजना को जारी रखने का हकदार होगा, जो लाभार्थी के योगदान को प्राप्त करने के बाद नियमित रूप से अंशदान या निकास के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में प्राप्त करेगा, जैसा कि वास्तव में निधि द्वारा या अर्जित किया गया बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो। 
(iv)  यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी कारण से 60 वर्ष की आयु से पहले स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। लाभार्थी के अंशदान को ब्याज के साथ प्राप्त करने या वास्तविक रूप से निधि द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो, द्वारा अंशदान या योजना से बाहर निकलें। 
(v)   ग्राहक के साथ-साथ उसके पति की मृत्यु के बाद, पूरे कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा। 
(vi)   कोई अन्य निकास प्रावधान, जैसा कि एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

11. योगदान का डिफ़ॉल्ट: यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए, यदि कोई हो, तो दंड शुल्क के साथ पूरे बकाया का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति होगी।

12. पेंशन पे आउट: एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, सब्सक्राइबर को पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ रु। 3000 / - की मासिक मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जैसा भी मामला हो।

13. शिकायत निवारण: योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए, ग्राहक ग्राहक देखभाल नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं जो 24 * 7 आधार पर (15 फरवरी 2019 से प्रभावी होने के लिए) उपलब्ध होगा। वेब पोर्टल / ऐप में शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी होगी।

14. संदेह और स्पष्टता: योजना पर किसी भी संदेह के मामले में, JS & DGLW द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा।

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